मोदी सरकार द्वारा बीते 8 साल में लिए गए 8 बड़े फैसले, जिसे छूने से भी डरती थी विपक्षी पार्टियां
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पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक – जम्मू कश्मीर के उरी में 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जब भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर तड़के सुबह 5 बजे हमला कर दिया, जिसमेें नींद में सो रहे हमारे 19 जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो शहीद हो गए। वहीं कई जवान घायल भी हुए थे, लेकिन ठीक इसके 10 दिन बाद गुस्से में उबल रहे देश और सेना के कई जवान की तरफ से फ्री हैंड देने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से होने लगी, जिसके बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने अपनी शौर्य और पराक्रम का बेमिसाल उदाहरण दिखाते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर (POK) में सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने वीर गति प्राप्त साथियों का बदला लिया था। इस स्ट्राइक में कई आतंकवादी के मारे जाने की खबर मिली थी।
नोटबंदी – 8 नवंबर 2016 की वो तारीख जब टीवी पर रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम एक संबोधन होता है, जिसमें उनके द्वारा यह एलान किया जाता है कि आज मध्य-रात्रि 12 बजे से 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट लीगल टेंडर नही रहेंगे। यानी ये नोट अब अमान्य हो जाएंगे। सरकार ने इसके बदले 200, 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई जगह नदियों, नालों और कूड़े के ढ़ेर पर कुछ काला धन के रूप में नोट देखे गए थे।
जीएसटी – देश में मोदी सरकार द्वारा GST (वस्तु एवं सेवा कर) जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। इसे लाने के पीछे सरकार का मकसद महंगाई पर लगाम, टैक्स चोरी पर लगाम, जीडीपी में इजाफा और टैक्स कलेक्शन का बढ़ना था। यह टैक्स के मोर्चे पर सुधार का बड़ा कदम था, जिसे शायद खुद पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह भी लाना चाहते थे, लेकिन तब खिचड़ी सरकार के चलते उन्हें इस काम के लिए खुद अपनी ही पार्टी से समर्थन नहीं मिला था।
बालाकोट एयर स्ट्राइक – विश्व में भारत की गिनती एक सभ्य देश में होती है, जो पहले किसी भी देश पर हमला नहीं करता लेकिन हां अगर 130 करोड़ के इस देश को किसी ने छेड़ने की कोशिश भर भी की तो फिर ये किसी को छोड़ता नहीं। 14 फरवरी 2019 जब देश के युवा वेलेंटाइन मना अपने प्यार का इजहार करने में लगे थे, वहीं जम्मू-श्रीनगर हाई-वे पर पुलवामा में हमारे सैनिक अपनी मातृभूमि के साथ अपना लहू बहा कर उनका ऋण चुका रहे थे। यह वो काला दिन था हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों के लिए जिनकी बॉडी तक उनके घर वालो को नहीं मिलना नसीब नहीं हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब एक साथ हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। देश गुस्से में उबल रहा था, पाकिस्तान से आए आतंकियों के सफाए के लिए इस बार जरूरत थी किसी ठोस कारवाई की, लेकिन कुछ महीने ही शेष रह गए थे, जब देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले थे। फिर भी बिना नफा-नुकसान देखें प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पहली बार हमारे वीर जवानों को नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में घुस कर आतंकियों का सफाया करने का आदेश जारी किया। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान जब तक कुछ समझ पाता तब तक बालाकोट में सेना ने आतंकियों के कई कैंप तबाह कर दिए जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे।
तीन तलाक – भारत में मुस्लिम महिलाओं की तरफ से लंबे वक्त से चली आ रही तीन तलाक प्रथा को खत्म करने की मांग 1 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनो सदन से बिल पास करा कर इसे हमेशा के लिए समाप्त करते हुए इससे प्रताड़ित मुस्लिम माताओं और बहनों को इंसाफ दिलाया। इस दिन को अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरकार द्वारा अब इस एक्ट के पास होने के बाद कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को बोलकर-लिखकर या किसी अन्य माध्यम से तीन तलाक नहीं दे सकता है।
आर्टिकल 370 – जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले धारा 370 को मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को सदन में कानून लाकर खत्म कर दिया। जिसके बाद से घाटी में कई बदलाव हुए है। अब वहां केंद्र सरकार के कानून और कई सारी योजनाओं को भी लागू कर दिया गया है। जिससे वहां आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है, साथ ही तीन साल में घाटी के करीब 30 हजार लोगों को पब्लिक सेक्टर में नौकरी भी दी गई है। इस आर्टिकल के खत्म होते ही जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्य जैसा हो गया है।
नागरिकता संसोधन कानून – 10 जनवरी 2022 को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए Citizenship Amendment Act यानी नागरिकता संसोधन कानून को लागू कर दिया। जिसके बाद अब इस एक्ट की मदद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिए थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। संसद में पास होने से पहले यह बिल CAB यानी Citizenship Amendment Bill था, लेकिन संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये बिल नागरिकता संसोधन कानून (CAA) बन गया। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों भारत की नागरिकता मिलने के साथ ही उन्हें भारतीय समझा जाएगा।
राम मंदिर भूमि पूजन – देश के करोड़ों रामभक्तों की वर्षो का इंतजार खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को उत्तरप्रदेश के अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमी पूजन किया। इसी के साथ ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ते ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इसके निर्माण कार्य और फिर बाद में इसकी देख रेख के लिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बना दिया गया। इससे पहले कई वर्षो तक यह मामला कोर्ट में चल रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश ने इसे हर्षौल्लास के साथ स्वीकार किया और कई जगहों पर रैली, जुलूस, कीर्तन आदी भी आयोजित किया गया था। ये पूरा निर्माण करीब 110 एकड़ की ज़मीन पर हो रहा है, जबकि ट्रस्ट को कुल 67 एकड़ की ज़मीन मुहैया कराई गई थी। इस भव्य मंदिर निर्माण कार्य के लिए अबतक ट्रस्ट को करीब 3000 करोड़ का चंदा मिल चुका है, जबकि मंदिर निर्माण की लागत 1000 करोड़ तक की है।
